पिंपरी, दि. २५ – वायसीएम रुग्णालयात नवीन लाँड्री मशीन बसवून लाँड्री सेवा देण्याच्या कामासाठी राबवण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया आर्थिक हितसंबंध जोपासणारी आहे. या कामासाठी सुरूवातीला निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यात स्पर्धा होऊन पारदर्शी दर प्राप्त झाले होते. मात्र प्रशासनाने अचानक ही निविदा रद्द करून दुसऱ्यांदा निविदा प्रसिद्ध केली. त्यानंतर केवळ दोनच निविदा पात्र करण्यात आल्या. दुसऱ्यांदा निविदा प्रसिद्ध करताना त्यात जाचक अटींचा समावेश करून मर्जीतील ठेकेदारांना पात्र करण्यासाठी सुरूवातीची निविदा रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळे महापालिकेचे आठ वर्षांत २१ कोटी ६९ लाखांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्याची चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच जाचक अटींची निविदा रद्द करून फेरनिविदा प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी आमदार अश्विनी लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात आमदार अश्विनी लक्ष्मण जगताप यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वायसीएम रुग्णालय येथे नवीन लाँड्री मशीन बसवून लाँड्री सेवा कार्यान्वीत करण्यासाठी ऑगस्ट २०२२ मध्ये निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या निविदेमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या जाचक अटी व शर्ती नसल्याने मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा होऊन पारदर्शी दर प्राप्त झालेले होते. लघुत्तम दर सादर केलेल्या निविदा धारकाकडून प्रशासनाने दर पृथ:करण देखील मागविलेले असताना अचानक निविदा रद्द करण्यात आली. पहिली निविदा रद्द करून जानेवारी २०२३ मध्ये पुन्हा निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. मर्जीतील मोजकेच निविदाधारक पात्र होतील अशा उद्देशाने जेमतेम सहा लाँड्री मशीन उत्पादक यांचे अधिकृत पत्र घेणे बंधनकारक करून जाचक अटी व शर्ती टाकून नव्याने निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली.
महापालिकेमार्फत यापूर्वी बऱ्याचदा या कामासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या होत्या. परंतु एकदाही इतकी जाचक अट टाकण्यात आलेली नव्हती. ही जाचक अटी टाकताना कुठल्याही प्रकारच्या नियमांचे अथवा मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात आलेले नाही. मर्जीतल्याच सहा लाँड्री मशीन उत्पादक यांचे अधिकृत पत्र घेणे नमूद असल्याने परिणामी अनेक निविदा धारकांना ते पत्र मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांना या निविदेमध्ये सहभाग घेता आला नाही. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आर्थिक हितसंबंध जोपासत विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून अशी जाचक अट टाकल्यामुळे पारदर्शी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया पार पडली नाही. दोनच निविदाधारक तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये पात्र ठरले गेले.
शासनाच्या नियमानुसार कुठलीही निविदा प्रक्रिया राबविताना किमान तीन निविदाधारक पात्र होणे गरजेचे असते. अन्यथा किमान दोन वेळा तरी सदर निविदेस मुदतवाढ देणे अनिवार्य असते. परंतु महापालिकेमार्फत निविदा प्रक्रियांच्या नियमावलींची पायमल्ली करीत दोनच निविदाधारकामध्ये आर्थिक लिफाफा का उघडण्यात आला?, जाचक अट काढून मुदतवाढ का दिली नाही?, असे प्रश्न निर्माण होत आहेत. परिणामी निविदेमध्ये स्पर्धा न झाल्याने महापालिकेचे कोट्यावधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. साधारणपणे किमान दररोज प्रती किलो ३७.६६ रुपये वाढीव दराने एक महिन्याचे २२ लाख ५९ हजार ६०० रुपये याप्रमाणे निविदा कालावधीच्या ८ वर्षामध्ये २१ कोटी ६९ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
एकसारख्या कामाकरिता दोन वेगवेगळे दर प्राप्त होत असल्यास याबाबत उच्चस्तरीय यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी व शहानिशा करण्यात करण्यात यावी. महापालिकेमार्फत चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात येत असलेल्या या निविदा प्रक्रियेमुळे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होणार असून सर्वसामान्य नागरिकांच्या कष्टाच्या कररूपी पैशांची उधळपट्टी रोखण्यासाठी निविदा रद्द करण्यात यावी. तसेच पारदर्शी स्पर्धात्मक फेरनिविदा प्रसिद्ध करण्याबाबत आपल्या स्तरावरून संबंधिताना योग्य त्या कार्यवाहीचे आदेश निर्गमित व्हावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.”
